हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी मेडिकल सीटों को केंद्र की मंजूरी मिली है। करीब 415 करोड़ रुपये के अनुदान से शिमला, टांडा, हमीरपुर समेत छह कॉलेजों को लाभ मिलेगा।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की उच्च शिक्षा हासिल करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) की 320 नई सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के लिए करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
इस फैसले का असर केवल मेडिकल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। पीजी सीटें बढ़ने से सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
किस मेडिकल कॉलेज को मिलीं कितनी सीटें?
नई सीटों का वितरण छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किया गया है। शिमला को सबसे ज्यादा 91 सीटें मिली हैं, जबकि टांडा और हमीरपुर के हिस्से में 57-57 सीटें आई हैं। बाकी कॉलेजों का विवरण इस प्रकार है।
इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में सीटों का इस प्रकार आवंटन किया गया है:
- शिमला: 91 सीटें
- टांडा: 57 सीटें
- हमीरपुर: 57 सीटें
- मंडी: 55 सीटें
- नाहन: 32 सीटें
- चंबा: 28 सीटें
इन नई सीटों के जुड़ने से सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे आम जनता को और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
23 जून को मिला था प्रस्ताव, अब सभी सीटों को मंजूरी
नड्डा के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 जून 2026 को इन सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब केंद्र ने प्रस्ताव में शामिल सभी 320 सीटों को स्वीकृति दे दी है। हालांकि, मंजूरी के बाद अगली अहम जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नई सीटों को समय पर शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि विद्यार्थियों को इनका लाभ जल्द मिल सके।
देशभर में 10 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना
हिमाचल को मिली यह मंजूरी देश में मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से देशभर में यूजी और पीजी की 10,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में 320 पीजी सीटें स्वीकृत की गई हैं।
मेडिकल सीटों के साथ दूसरी परियोजनाओं पर भी जोर
नड्डा ने राज्य सरकार से केवल मेडिकल सीटें शुरू करने तक सीमित न रहने, बल्कि केंद्र के सहयोग से चल रही अन्य विकास परियोजनाओं में भी तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की हिस्सेदारी और जमीन से जुड़े लंबित मामलों के जल्द समाधान की जरूरत बताई।
इसके अलावा, केंद्र की मदद से बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने पर जोर दिया।
नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित से जुड़े विकास कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य में मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सहयोग दे रही है। अब नई पीजी सीटों को समय पर शुरू करना और संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाना राज्य सरकार के लिए अहम होगा।
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