सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने और लेने का दोषी है तो सह-आरोपी के बरी होने या साज़िश साबित न होने के आधार पर उसे बरी नहीं किया जा सकता।
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‘जीरो नंबर वाले भी नौकरी के हकदार?’ | फोर्थ क्लास भर्ती पर हाईकोर्ट हैरान, सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान में फोर्थ क्लास भर्ती 2024 में जीरो या नेगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और न्यूनतम योग्यता तय न होने पर कड़ी टिप्पणी की।
रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन पर ‘नो वर्क नो पे’ नहीं चलेगा | हाईकोर्ट बोला—अफसरों की गलती का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते?
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारी को प्रशासनिक गलती से समय पर प्रमोशन नहीं मिला और बाद में रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन दिया गया, तो “नो वर्क नो पे” का हवाला देकर वेतन के एरियर से इंकार नहीं किया जा सकता।
‘दिनदहाड़े न्यायिक हत्या’ | हाई कोर्ट ने जज पर साधा निशाना, फैसले को बताया गंभीर कदाचार
हाई कोर्ट ने सिविल अदालत के एक जज के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए 13 मई 2025 का फैसला रद्द किया। प्रॉपर्टी विवाद में किरायेदार को मालिकाना हक देने पर कोर्ट ने इसे ‘दिनदहाड़े न्यायिक हत्या’ बताया और प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की।
अदालतों के दरवाज़े अचानक क्यों रहेंगे बंद? | धुलंडी से पहले राजस्थान हाईकोर्ट का नया आदेश, इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने धुलंडी पर हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
लिफ्ट का झांसा, दरिंदगी और मौत | दौसा गैंगरेप-मर्डर केस में दो दोषियों को फांसी
दौसा के रामगढ़ पचवारा गैंगरेप और मर्डर केस में लालसोट एडीजे कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में माना।
UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी | ‘जातिविहीन समाज की ओर जा रहे हैं या पीछे?’— नए नियमों पर रोक, 2012 के नियम बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के नियम बहाल किए, CJI सूर्यकांत ने कहा—क्या हम जातिविहीन समाज से पीछे जा रहे हैं?
केंद्रीय अफसर भी अब राज्य ACB के रडार में | सीबीआई की इजाज़त बिना भी जांच वैध, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्थान ACB को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में सीबीआई की अनुमति बिना जांच और चार्जशीट दाखिल करने का अधिकार है।
फैसला उसी जज का होगा | ट्रायल पूरा, बहस खत्म—ट्रांसफर से न्याय नहीं रुकेगा
हाई कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में फाइनल बहस के बाद फैसला सुरक्षित होने पर वही जज फैसला सुनाएगा, भले ही उसका ट्रांसफर क्यों न हो जाए।
सिर्फ ट्रैप काफी नहीं, रिश्वत केस में हाईकोर्ट ने खींची लकीर | जानिए पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल ट्रैप की कार्यवाही या रिश्वत की रकम बरामद हो जाना, किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।