नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए Tough Location Allowance (TLA) समेत कई भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी, क्योंकि उसी दिन केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी के पार चला गया था। इससे केंद्र कर्मचारियों को एक साल से ज्यादा का एरियर भी मिलेगा।
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यह बढ़ोतरी वित्त मंत्रालय की 2 जुलाई 2025 की अधिसूचना से पक्की हुई है। हालांकि राहत अभी सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। कई राज्यों में यह भत्ता अभी तक बढ़ा नहीं है, जिससे वहां के कर्मचारियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय के 19 जुलाई 2017 के आदेश के मुताबिक, जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार करता है, उससे जुड़े Allowances में अपने-आप 25 फीसदी की वृद्धि लागू हो जाती है। इसी वजह से Tough Location Allowance के लिए अलग कोई नया आदेश नहीं निकाला गया।
Tough Location Allowance की तीन श्रेणियों में नई दरें इस तरह होंगी
➤ Tough Location Allowance-I
पुरानी दर : Pay Level 9 और ऊपर : ₹5300 | Pay Level 8 और नीचे : ₹4100
नई दर (25% वृद्धि के बाद) : क्रमशः ₹6625 और ₹5125
➤ Tough Location Allowance-II
पुरानी दर : Pay Level 9 और ऊपर : ₹3400 | Pay Level 8 और नीचे : ₹2700
नई दर : क्रमशः ₹4250 और ₹3375
➤ Tough Location Allowance-III
(जिसमें Bad Climate, Tribal Area और Sundarban Allowance शामिल हैं)
पुरानी दर : Pay Level 9 और ऊपर : ₹1200 | Pay Level 8 और नीचे : ₹1000
नई दर : क्रमशः ₹1500 और ₹1250
इससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, लाहौल-स्पीति, सुंदरबन जैसे दुर्गम और विशेष इलाकों में तैनात हैं। इस बढ़ोतरी से उनके वेतन में ₹250 से लेकर ₹1325 प्रति माह तक की बढ़ोतरी होगी, और सालाना असर ₹3000 से ₹15,900 तक पड़ेगा।
राज्य सरकारों की स्थिति: कहीं लागू, कहीं इंतजार
लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकारें भी केंद्र की तर्ज पर यह बढ़ोतरी लागू करेंगी या नहीं?
राज्यों की स्थिति फिलहाल बंटी हुई है:
✅ अरुणाचल प्रदेश – केंद्र के समान बढ़ोतरी को मंजूरी दे चुका है। आदेश 2 अगस्त 2024 को निकला, लागू तिथि 1 जनवरी 2024।
✅ उत्तर प्रदेश – जुलाई 2025 में लागू कर चुका है। TLA-I की नई दर ₹6625 तय की गई है।
✅ महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश – इन राज्यों ने भी ₹6625 की नई दरें लागू कर दी हैं, खासकर आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए।
✅ बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा – इन राज्यों में दरें फिलहाल ₹5125 पर ही अटकी हैं, यानी केंद्र से कम।
उत्तराखंड – जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी हिमालयी कठिन इलाकों में तैनात हैं, वहां सरकार ने कोई आधिकारिक आदेश अब तक जारी नहीं किया।
केरल – अन्य भत्तों (Project Allowance, Spectacle Allowance) को संशोधित कर चुका है, लेकिन TLA में बढ़ोतरी की अधिसूचना अब तक नहीं आई।
तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल – इन राज्यों ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की। यहां कर्मचारियों में भारी असंतोष है और वे केंद्र के बराबर भत्ते की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में आंदोलन की तैयारी है।
राजनीतिक गणित भी आड़े आ रहा है
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात कर्मचारी भी केंद्र के बराबर Allowance की मांग कर रहे हैं। लेकिन कई राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और कुछ इसे 2026 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। यानी TLA बढ़ोतरी सिर्फ भत्ते का मामला नहीं, बल्कि राजनीति का भी हिस्सा बन गया है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है — “केंद्र के बराबर भत्ता पाना हमारा हक है।” और अगर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो आंदोलन और प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।
फिलहाल केंद्र के कर्मचारियों को तोहफा मिल चुका है, लेकिन कई राज्यों में TLA को लेकर अभी भी इंतजार जारी है। सबकी नजरें अब राज्यों के फैसलों पर टिकी हैं।
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