जयपुर
मध्यम वर्गीय अधिकार संघ ने मध्यमवर्गीय परिवारों व व्यापारियों के समस्याओं को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को ज्ञापन देने का अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत उसका एक प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से उनके निवास पर मिला और मध्यमवर्गीय परिवारों व व्यापारियों को कोरोना काल के कारण आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मध्यम वर्ग को लॉकडाउन के कारण आ रही परेशानियों का जिक्र करते हुए बैंक emi में राहत व आर्थिक पैकेज दिलवाने की विशेष रूप से मांग की गई है।
राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र गोयल ने बताया कि सांसद किरोड़ी लाल मीना ने धैर्यपूर्वक मांगों को सुना और कहा कि वे सरकार से सभी मांगों के लिए बात करेंगे। उन्होंने कई विषयों जैसे NPA आदि पर विस्तार पूर्वक बात करते हुए समस्याओं को समझा और पूरा भरोसा दिलाया कि मध्यम वर्ग के साथ है व शीघ्र ही मध्यम वर्ग को इन समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष नवीन पाठक, MSME विंग के महासचिव पुतषोत्तम अग्रवाल, सचिव केसर सिंह, सचिव डॉ. विभोर गुप्ता, अशोक त्यागी , रमेश खंडेलवाल मुख्य रूप से मौजूद थे।

सरकार कर रही है मध्यमवर्गीय वर्ग की अनदेखी: विपुल शर्मा
प्रदेश महासचिव विपुल शर्मा ने बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय संयोजक वसुदेव मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग में राजस्थान के सभी 25 लोकसभा व 8 राज्यसभा सांसदों को मध्यम वर्गीय लोगों की मांगों को लेकर पत्र लिखे गए। उन्होंने कहा कि मध्यमवर्गीय वर्ग के लोग कोरोना के चलते आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से बैंकों द्वारा लोन की किस्त, बिजली के बिल इत्यादि हैं। शुरू से ही मध्यम वर्गीय लोगों की समस्याओं पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी कोरोना के चलते अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए हैं। व्यापारियों का व्यापार बंद पड़ा है जिसकी वजह से बैंकों द्वारा लिए गए होम लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, बैंक की सीसी लिमिट आदि की किस्त भरना मुश्किल हो रहा है। इन विषम परिस्थितियों में मध्यम वर्ग के लोगों का अपने परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो पा रहा है।
प्रदेश महासचिव विपुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय अधिकार संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता रहा है। लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक कोई जूं नहीं रेंगी है। अब अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा।
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