नई दिल्ली
रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। इस फैसले से रेलवे के 11.56 लाख गैर-राजपत्रित कर्मियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा,’आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।’
उन्होंने बताया,रेल कर्मचारियों को 2020-21 के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान का वित्तीय भार 1984.73 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकारी बयान में कहा गया है कि इनमें आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी शामिल नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि पात्र गैर- राजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपए प्रतिमाह है। प्रति पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिन की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए है।
बयान के अनुसार, पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय को इस साल की छुट्टियों से पहले ही लागू किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, ‘वित्त वर्ष 2010-11 से 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन की उत्पादकता आधारित बोनस की राशि का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए भी 78 दिन के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे कर्मचारी रेलवे के कार्य निष्पादन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें पांच वर्षों में 4445 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके तहत सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल(MITRA) पार्क तैयार होंगे।
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