वित्त मंत्रालय ने सरकारी डिवाइस खरीद नीति बदली। पात्र केंद्रीय अधिकारी चार साल बाद सरकारी लैपटॉप, टैबलेट अपने पास रख सकेंगे। जानिए नए नियम और पात्रता।
नई दिल्ली: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह खबर किसी बड़े फायदे से कम नहीं है। अब तक सरकारी कामकाज के लिए मिलने वाले लैपटॉप और टैबलेट को सरकारी संपत्ति माना जाता था, लेकिन वित्त मंत्रालय के नए नियमों ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत पात्र अधिकारी सरकारी खर्च पर खरीदे गए लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार साल इस्तेमाल करने के बाद अपने पास रख सकेंगे। यानी चार साल की अवधि पूरी होने के बाद इन उपकरणों का इस्तेमाल जारी रखने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी होगी।
₹1.80 लाख तक के लैपटॉप खरीद सकेंगे विभाग
वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़ी डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, मंत्रालय और विभाग 1.80 लाख रुपये (प्लस टैक्स) तक की कीमत वाले उपकरण खरीद सकेंगे। इस सीमा में एप्पल के मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो जैसे महंगे लैपटॉप मॉडल भी शामिल हो सकते हैं। नई व्यवस्था ने जुलाई 2023 में जारी पुराने निर्देशों की जगह ली है। गौर करने वाली बात यह है कि पुराने नियमों में मोबाइल उपकरणों की खरीद का भी स्पष्ट उल्लेख था, जबकि नए दिशानिर्देशों में इसका जिक्र नहीं किया गया है।
किन अधिकारियों को मिलेगा सरकारी लैपटॉप?
इस सुविधा के लिए अधिकारियों के वेतन स्तर के आधार पर पात्रता तय की गई है।
वेतन लेवल-12 और उससे ऊपर: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी इन उपकरणों के पात्र होंगे।
वेतन लेवल-8 से 11: संबंधित विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही उपकरण दिए जा सकेंगे।
हालांकि, विशेष जरूरतों को देखते हुए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद इन वेतन स्तरों के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को उपकरण उपलब्ध कराने की अनुमति दे सकते हैं।
चार साल बाद क्या होगा? यही है नए नियम का सबसे बड़ा फायदा
नए नियमों में उपकरण के इस्तेमाल और मालिकाना हक को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की गई है। खरीद की तारीख से शुरुआती चार साल तक लैपटॉप, टैबलेट और अन्य उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। इस दौरान उपकरण में मौजूद आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
चार साल पूरे होने के बाद अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकता है। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
चार साल से पहले रिटायरमेंट हुआ तो भी मिलेगा विकल्प
नए नियमों में उन अधिकारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जो उपकरण खरीदने के चार साल पूरे होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं या सरकारी सेवा छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी सेवा से मुक्त होने की तारीख पर उपकरण की बुक वैल्यू के बराबर रकम चुकाकर उसे अपने पास रख सकता है।
ट्रांसफर होने पर भी साथ ले जा सकेंगे डिवाइस
अगर किसी अधिकारी का तबादला या प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार के किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में होता है तो वह अपना डिवाइस नई पोस्टिंग पर भी ले जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (LPC) में इस व्यवस्था का उल्लेख करना होगा और उपकरण खरीदने के बिल की एक प्रति भी उसके साथ संलग्न करनी होगी। इस तरह नई नीति में न केवल सरकारी अधिकारियों को बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, बल्कि चार साल के इस्तेमाल के बाद उन्हें अपने पास रखने का विकल्प भी दिया गया है।
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