EPFO निष्क्रिय PF खातों का पैसा बिना क्लेम किए सीधे बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रहा है। जानिए किन खातों को मिलेगा सबसे पहले फायदा और क्या है नई व्यवस्था।
नई दिल्ली। कभी नौकरी बदली, कभी शहर बदल गया और इसी भागदौड़ में पुराना PF खाता पीछे छूट गया। ऐसे करोड़ों कर्मचारियों के लिए अब अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसमें आपको अपना पैसा लेने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिस्टम खुद आपका पुराना PF खाता खोजेगा और पात्र होने पर रकम सीधे बैंक खाते में भेज देगा।
यानी जिस पैसे के लिए अब तक क्लेम करना जरूरी था, भविष्य में वही पैसा ऑटो ट्रांसफर के जरिए आपके खाते तक पहुंच सकता है।
पहले छोटे खातों से होगी शुरुआत
EPFO ने इस नई व्यवस्था का ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले चरण में उन निष्क्रिय PF खातों को चुना गया है, जिनमें ₹1,000 या उससे कम जमा हैं। ऐसे 7.11 लाख खाते चिह्नित किए गए हैं, जिनमें करीब ₹30.52 करोड़ वर्षों से बिना दावे के पड़े हैं।
इनमें से 1.18 लाख खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है और उन्हें संबंधित सदस्यों के सक्रिय बैंक खातों से जोड़ दिया गया है। जैसे ही नई व्यवस्था पूरी तरह लागू होगी, इन खातों में रकम स्वतः भेजी जा सकेगी।
अब खत्म होगी क्लेम का झंझट
अब तक पुराना PF निकालने के लिए आवेदन करना, दस्तावेज़ जमा करना और कई मामलों में सत्यापन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन EPFO जिस नई तकनीक पर काम कर रहा है, उसमें सिस्टम खुद पात्र खातों की पहचान करेगा और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इस बदलाव का मकसद उन लाखों लोगों तक उनका पैसा पहुंचाना है, जो छोटी राशि होने या जानकारी के अभाव में कभी क्लेम ही नहीं कर पाए।
नई तकनीक तैयार कर रहा C-DAC
इस ऑटोमैटिक भुगतान व्यवस्था के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक तकनीकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी।
पहला चरण सफल रहा तो आएगी दूसरी बड़ी खुशखबरी
अगर यह पायलट सफल रहा तो इसके बाद ₹1,000 से अधिक राशि वाले 24.76 लाख निष्क्रिय PF खाते भी इसी व्यवस्था में शामिल किए जाएंगे।
EPFO के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले करीब 20 वर्षों में 31.86 लाख निष्क्रिय खातों में लगभग ₹10,903 करोड़ बिना क्लेम के पड़े हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि यह रकम अपने वास्तविक हकदारों तक बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के पहुंच सके।
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