राजस्थान सरकार ने RAS अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री को निलंबित कर दिया है। JDA में उपायुक्त रहते हुए सामने आए भूमि प्रकरण की विभागीय जांच के बीच यह बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया।
जयपुर। राजस्थान की नौकरशाही में मंगलवार को उस वक्त हलचल मच गई, जब 2011 बैच के वरिष्ठ RAS अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आदेश में निलंबन की वजह का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में चर्चा एक पुराने JDA भूमि प्रकरण की है, जिसकी विभागीय जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है।
JDA का पुराना मामला बना गले की फांस
बताया जा रहा है कि बलवंत सिंह लिग्री के खिलाफ यह कार्रवाई उनके जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में उपायुक्त रहते हुए सामने आए एक विवादित भूमि प्रकरण से जुड़ी विभागीय जांच के आधार पर की गई है। लंबे समय से इस मामले की जांच चल रही थी और शुरुआती तथ्यों के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटाकर जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला लिया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर स्थित शासन सचिवालय रहेगा।
लिग्री वर्तमान में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे। हाल ही में उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। हालांकि, इस बीच विभागीय जांच ने अचानक करवट ली और सरकार ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
स्वास्थ्य मंत्री के OSD रहते भी रहे थे विवादों में
यह पहला मौका नहीं है जब बलवंत सिंह लिग्री का नाम विवादों में आया हो। इससे पहले वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशेष सहायक (OSD) के रूप में कार्यरत थे। उस दौरान मंत्री और उनके बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें अपने कार्यालय से हटाने की मांग की थी। इसके बाद उन्हें OSD पद से हटाकर बेवरेज कॉर्पोरेशन भेज दिया गया था।
अपने प्रशासनिक करियर में लिग्री खेतड़ी, कोटकासिम, सिकराय, तिजारा, आसींद और नीमराणा जैसे क्षेत्रों में एसडीएम रह चुके हैं। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के अलग-अलग जोनों में उपायुक्त के तौर पर भी उन्होंने काम किया। अब JDA का वही कार्यकाल उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है।
सरकार की ओर से जारी निलंबन आदेश में किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, प्रशासनिक हलकों में इसे JDA के पुराने भूमि प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आगे और भी अहम फैसले सामने आ सकते हैं।
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