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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के OTS चौराहे परियोजना का कॉन्ट्रेक्ट रद्द करने और नई DPR बनाने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पुराने अनुबंध के अनुसार काम शुरू करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच के आदेश दिए।