राजस्थान सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और एरियर का भी लाभ मिलेगा।
जयपुर
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राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्णय के अनुरूप वित्त विभाग के प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अनुमोदित कर दिया है। मंजूरी के बाद पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है। वहीं छठे वेतनमान के तहत यह बढ़ोतरी 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
सरकार ने यह बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला किया है। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से ही इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य के उन हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त सहायता की उम्मीद लगाए बैठे थे।
फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 अथवा जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा कराया जाएगा। जबकि मई 2026 के बाद की अवधि का महंगाई भत्ता सीधे वेतन में जुड़कर मिलने लगेगा।
पेंशनर्स के लिए राहत और भी बड़ी है। उन्हें 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का एरियर नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा, जिससे उनके हाथ में सीधे अतिरिक्त राशि पहुंचेगी।
सरकार का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न वर्गों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार इसे ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ विजन के तहत जनहित और कर्मचारी हित से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
अब कर्मचारियों की नजर अगले वेतन और पेंशन भुगतान पर टिक गई है, क्योंकि बढ़ी हुई दरों का असर उनकी आय में साफ दिखाई देगा।
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