लखनऊ में 22–24 दिसंबर तक AIRF का 101वां वार्षिक अधिवेशन होगा। नए श्रम कानूनों, 8वें वेतन आयोग, पेंशन सुधार और रेलवे कर्मचारियों की मांगों पर बड़ा मंथन होगा।
लखनऊ
देशभर के रेलवे कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि अगले महीने लखनऊ में जुटने वाले हैं। चारबाग स्टेडियम में 22 से 24 दिसंबर तक होने वाले ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के 101वें वार्षिक अधिवेशन में नए श्रम कानूनों से लेकर 8वें वेतन आयोग तक कई अहम मुद्दों पर विराट मंथन होगा। इस तीन दिवसीय अधिवेशन में सभी रेल मंडलों के कर्मचारी शामिल होंगे, जबकि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी भी संभव है।
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21 नवंबर से लागू हुए नए श्रम कानून इस सम्मेलन का सबसे गर्म मुद्दा होंगे। कर्मचारी संघ इसकी विसंगतियों को दूर करने और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने की तैयारी में है।
8वें वेतन आयोग और पेंशन पर बड़ी बहस
अधिवेशन में यह मांग ज़ोर से उठाई जाएगी कि—
- 8वें वेतन आयोग में गैर वित्तीय एवं गैर अंशदायी पेंशन से जुड़े विवादित प्रावधान हटाए जाएँ।
- संवर्ग पुनर्गठन को अंतिम रूप देकर 1 नवंबर 2023 से लागू किया जाए।
- रेलवे आवास, रनिंग रूम, रेस्ट रूम, दफ्तरों और नालों की मरम्मत तत्काल कराई जाए।
- नए कार्यों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।
- विभिन्न कोटियों में लंबित रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए।
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एकीकृत पेंशन योजना और कार्य समय
सम्मेलन में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा—
- कर्मचारी के अंशदान को सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित लौटाया जाए।
- गेटमैन, प्वाइंट्समैन और अन्य श्रेणियों में 8 घंटे कार्य को अनिवार्य किया जाए।
- अतिरिक्त काम पर ओवरटाइम सुनिश्चित किया जाए।
LARSGESS, ग्रेड पे और माइलेज
कर्मचारी एक बार फिर मांग करेंगे कि—
- रेलवे कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर आश्रितों को भर्ती देने वाली LARSGESS योजना बहाल की जाए।
- रनिंग कर्मचारियों को 4600, 4800 और 5400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए।
- 25% माइलेज दर को 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाए।
रेलवे पास और चिकित्सा सुविधाएँ
अधिवेशन में यह मांग भी जोर पकड़ने वाली है कि रेलवे कर्मचारियों के माता-पिता को भी निशुल्क पास, मेडिकल और रियायत में शामिल किया जाए।
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