जयपुर
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार के एक और बड़े फैसले को पलटते हुए जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगमों को फिर से एक करने का ऐलान किया है। अब इन तीनों शहरों में सिर्फ एक-एक नगर निगम और एक महापौर होगा। इस फैसले के बाद नगर निगमों का पुनर्गठन और परिसीमन नए सिरे से होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। हालांकि, मौजूदा नगर निगम अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अलग-अलग काम करते रहेंगे।
क्यों पलटा कांग्रेस का फैसला?
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 18 अक्टूबर 2019 को जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाए थे। कांग्रेस ने तर्क दिया था कि अलग-अलग नगर निगम बनने से प्रशासनिक कामकाज और सुविधाएं बेहतर होंगी। लेकिन हकीकत में खर्च बढ़ गया और प्रशासनिक तालमेल की कमी साफ नजर आई। भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए नगर निगमों का बंटवारा किया था।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
1 मई तक पूरी होगी परिसीमन प्रक्रिया
सरकार पहले ही परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। नए वार्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- 1 मई तक: अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।
- 15 मई तक: अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होगी।
- इसके बाद: जनता से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे।
अब इतने होंगे नए वार्ड
- जयपुर: वार्डों की संख्या बढ़कर 150 होगी।
- जोधपुर और कोटा: दोनों शहरों में 100-100 वार्ड होंगे।
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बजट का सही इस्तेमाल और पार्षदों की बढ़ेगी ताकत
एकीकृत नगर निगम बनने से पार्षदों का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। प्रशासनिक फैसले तेजी से होंगे, विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बजट का बेहतर उपयोग होगा। इसके अलावा, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की भी संभावना जताई जा रही है।
क्या कहती है राजनीति?
भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया था, जिससे प्रशासनिक अराजकता फैल गई। वहीं, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।
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