हिमाचल में कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट ने वेतन रिकवरी आदेश पर लगाई रोक

क्या था सरकार का आदेश?
प्रदेश सरकार ने “सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024” को 20 फरवरी से लागू किया था। इसके तहत 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों से वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी सुविधाओं के बदले वित्तीय रिकवरी करने का फैसला लिया गया था। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होने वाला था जिनकी नियुक्ति सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017 (ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य) और सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के तहत हुई थी।

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