हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले लेक्चरर स्कूल-न्यू शिक्षक उसी तारीख से नियमितीकरण के हकदार हैं। देरी का लाभ रोका नहीं जा सकता।
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सीनियर कर्मचारी की सैलरी जूनियर से कम? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, रिटायरमेंट भी नहीं बनेगा बहाना
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन विसंगति होने पर विभाग को स्टेपिंग अप करना होगा और सेवानिवृत्ति इसका आधार नहीं बन सकती।
FIR दर्ज है तो क्या प्रमोशन रुक जाएगी? हाईकोर्ट ने दिया ऐसा फैसला, लाखों कर्मचारियों के लिए बन सकता है मिसाल
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल FIR दर्ज होने से सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। चार्ज फ्रेम होने से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जानिए पूरा फैसला।
‘मां बनना सज़ा नहीं’ | मातृत्व अवकाश पर वेतनमान रोकना असंवैधानिक: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट (High Court) ने महिला कर्मचारियों (Female employees) के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मातृत्व अवकाश (Maternity leave) के कारण किसी
हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले | हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना, देखें लिस्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने प्रदेश के न्यायिक प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सिविल जजों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। सभी अधिकारियों
हिमाचल हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 न्यायिक अधिकारियों के तबादले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारियों को 4 अप्रैल से
हिमाचल में कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट ने वेतन रिकवरी आदेश पर लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों (employees) से वित्तीय रिकवरी
घूसखोर जज हाईकोर्ट की सिफारिश पर सेवा से बर्खास्त, जानें पूरा मामला
भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक वरिष्ठ सिविल जज को सेवा से बर्खास्त (Dismissed From Judicial Services) कर
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