राजस्थान विधानसभा में गरमाया मुद्दा: आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट | विधायक पर भरतपुर के किले को लेकर गलत बयानी का आरोप

जयपुर 

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhan Sabha) में मंगलवार को उस समय जबरदस्त हंगामा मच गया जब आरएलडी विधायक डॉ. सुभाष गर्ग (Subhash Garg) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ किले (Lohgarh Fort) के रहवासियों से जुड़े अतिक्रमण के मुद्दे को सदन में उठाने पर सरकार ने विधायक गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि विधायक ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की।

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जैसे ही यह प्रस्ताव पेश किया गया, विपक्ष भड़क उठा और सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

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क्या है पूरा मामला?
24 फरवरी को डॉ. सुभाष गर्ग ने विधानसभा में भरतपुर के लोहागढ़ किले के रहवासियों से जुड़े मुद्दे को उठाया था। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे वहां दहशत का माहौल है और हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस दावे को पूरी तरह गलत और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिला प्रशासन ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, और विधायक गर्ग सदन में असत्य बयान देकर लोगों में भय और भ्रम फैला रहे हैं।

सरकार ने लगाया ‘सदन को गुमराह करने’ का आरोप

मुख्य सचेतक ने कहा, “डॉ. गर्ग ने सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की, जो विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला बनता है।” उन्होंने इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के समक्ष रखते हुए कार्रवाई की मांग की।

विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा, गर्ग ने दिया जवाब
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर विधायक सुभाष गर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि “मेरे बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने सिर्फ प्रशासन और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए नोटिसों पर सवाल उठाया था।”

विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, “अगर सत्ता पक्ष इस तरह विपक्ष की आवाज दबाएगा, तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? यह पूरी तरह विपक्ष को कुचलने की साजिश है!”

सदन में गरमाया माहौल, वॉकआउट कर निकला विपक्ष
जैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस तेज हुई, सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

अब यह मामला विधानसभा समिति को भेजा गया है, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा सदन में गरमाया, उसने राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। देखना होगा कि इस विवाद का अंजाम क्या होता है

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