नई दिल्ली
केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों (Employees) के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) को लेकर एक नया और अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब उन कर्मचारियों को भी CGHS कार्ड जारी किया जाएगा, जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन जिनकी सैलरी से हर महीने CGHS का योगदान काटा जा रहा है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि CGHS एक अनिवार्य योजना है और ऐसे कर्मचारी, जिनका निवास क्षेत्र CGHS डिस्पेंसरी जोन में आता है, उनकी सैलरी से स्वतः CGHS कटौती होती है। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखना गलत है।
ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, कई बार यह देखा गया है कि कर्मचारी CGHS में योगदान तो देते हैं, लेकिन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करते, जिसके चलते वे योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया है कि ऐसे कर्मचारियों को CGHS कार्ड स्वतः जारी किए जाएं।
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सिस्टम पर बढ़ेगा भरोसा, मिलेगा स्वास्थ्य का हक
स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों में सिस्टम के प्रति विश्वास को बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। अगर कोई कर्मचारी बार-बार सूचना देने के बावजूद आवेदन नहीं करता, तो संबंधित अधिकारी इसकी जानकारी उच्च प्राधिकरण को देंगे ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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विभागों पर होगी जिम्मेदारी
अब CGHS कार्ड जारी करना पूरी तरह संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। कर्मचारियों को बार-बार आवेदन करने या फॉलोअप की चिंता नहीं करनी होगी। यह पहल निश्चित रूप से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देगी और एक पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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