उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी कर DA 60% कर दिया है। जून 2026 की सैलरी में मिलेगा फायदा, जानिए एरियर और NPS-GPF से जुड़े सभी नियम।
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लखनऊ
महंगाई की मार से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। Yogi Adityanath सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। अब जून में आने वाली सैलरी और पेंशन में इसका सीधा असर दिखाई देगा।
सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब को थोड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा DA बढ़ाने के बाद लिया गया है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दे दी है।
जून की सैलरी होगी पहले से ज्यादा
सरकार की तैयारी है कि मई 2026 के वेतन के साथ बढ़े हुए DA का भुगतान किया जाए। चूंकि मई की सैलरी जून की शुरुआत में खातों में पहुंचती है, इसलिए कर्मचारियों को जून में मिलने वाली तनख्वाह में बढ़ोतरी साफ दिखाई देगी। यानी इस बार वेतन स्लिप में रकम थोड़ी ज्यादा नजर आएगी।
चार महीने का एरियर भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं निकाल पाएंगे
शासनादेश के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक का बकाया महंगाई भत्ता सीधे कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य निधि यानी GPF खाते में जमा कराया जाएगा। हालांकि इस राशि पर देय आयकर और सरचार्ज की कटौती पहले ही कर ली जाएगी।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि GPF खाते में जमा यह बकाया 1 मई 2027 तक नहीं निकाला जा सकेगा। हालांकि जिन मामलों में भविष्य निधि नियमों के तहत फाइनल विदड्रॉल की अनुमति होगी, वहां यह रोक लागू नहीं रहेगी।
जिनका GPF नहीं, उनके लिए अलग व्यवस्था
जो कर्मचारी GPF के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने अलग व्यवस्था बनाई है। ऐसे कर्मचारियों की बकाया राशि या तो PPF में जमा कराई जाएगी या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी। अगर पूरी राशि के बराबर NSC उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो बची हुई रकम नकद दी जाएगी।
NPS कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने अलग फॉर्मूला तय किया है। शासनादेश के अनुसार जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के DA एरियर में से 10 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से उस राशि पर 14 प्रतिशत का अतिरिक्त अंशदान भी जमा कराया जाएगा।
महंगाई के दौर में राहत का फैसला
लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बढ़े हुए DA से न सिर्फ हर महीने की आय बढ़ेगी बल्कि एरियर के रूप में भी कर्मचारियों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
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