‘एडहॉक जजों’ की नियुक्ति कर सकता है SC, कानून मंत्रालय और हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट

जस्टिस कौल ने कहा था कि वह चीफ जस्टिस की सलाह से सहमत हैं कि जब भी जजों की नियुक्ति होती है, तब ओछी शिकायतें की जाती है और इसे लेकर अदालत एडहॉक जजों की नियुक्ति की पूरी व्यवस्था को सवालिया घेरे में नहीं ला सकती। कोर्ट ने कहा था कि एडहॉक जज कमजोर निशाना नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ वकील विकास सिंह और कुछ अन्य वकीलों की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि कई पूर्व न्यायाधीश पद संभालने के लिए इच्छुक नहीं होंगे क्योंकि उनकी ज्यादा दिलचस्पी मध्यस्थता जैसे आकर्षक क्षेत्रों में हो सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि हमें लगता है कि यह फैसला पूर्व न्यायाधीशों पर ही छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर रिटायर हो चुके जजों को लगेगा कि उनके लिए कुछ और बेहतर अवसर हैं तो वे नियुक्ति के लिए मना भी कर सकते हैं। हम उन पर फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एडहॉक जजों के तौर पर नियुक्ति के पहले निश्चित तौर पर रिटायर्ड जजों के साथ चर्चा करेंगे।