कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति का दल जयपुर पहुंचा, सरकार से की ये मांग और बताई भरतपुर नगर निगम की अनदेखी

भरतपुर 

कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर राजस्थान सरकार के निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को अलग-अलग दिये गये ज्ञापन में मांग की है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत राज्य सरकार के संदर्भित आदेश पर पुनः विचार कर अभियान के दौरान प्राप्त पत्रावलियों के रियायती दर पर 69ए के पट्टे दिलाने हेतु समयावधि बढ़ाते हुए संशोधित गाइड लाइन जारी की जाए।

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ज्ञापन में सरकार को अवगत कराया किं नगर निगम प्रशासन भरतपुर की लापरवाही एवं अनदेखी के कारण कच्चे डंडे की 1641 पत्रावलियों में से 816 पत्रावलियों का अभियान के दौरान एक वर्ष के अन्तराल में कोई भी कार्यवाही नहीं करने के कारण लोगों को रियायती दरों पर मिलने वाले पट्टों से वंचित होना पड रहा है । जिन पत्रावलियों का पट्टा शुल्क जमा हो चुका है उनको आज दिनांक तक पटटे नहीं दिये गये हैं एवं जिन पत्रावलियों की आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है उन पत्रावलियों को भी सक्षम कमेटी की बैठक से स्वीकृत नहीं कराया गया जिसके कारण कच्चे डंडे पर रहने वाले लोग प‌ट्टों से वंचित हुए हैं। यह गलती नगर निगम प्रशासन की है जिसका दुष्परिणाम पीड़ित भुगत रहे हैं।

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ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पट्टे देने की स्वीकृति एवं गलत तथ्यों के आधार पर बतायी गई जलडूब क्षेत्र की तहसीलदार की रिपोर्ट आबादी की होने एवं अन्य प्रकरणों सहित 300 आवेदकों का पट्टा शुल्क विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व जमा हो चुका है जिनका समयावधि में पट्टे निगम प्रशासन द्वारा आज तक नहीं दिये गये हैं जो पत्रावलियां शेष बची हुई हैं उन पत्रावलियों का अभियान समय अवधि में निस्तारण नहीं किया गया और ना अब किया जा रहा है।

ज्ञापन में 12 जुलाई 2024 के 69ए का 501 रुपए एवं शेष पत्रावलियों पर वर्गगज की दर निर्धारित दर वसूल करने के आदेश को विसंगति एवं असमानता पूर्ण बताते हुए अपना आक्रोश  व्यक्त करते हुए सरकार को अवगत कराया गया कि वर्तमान नगर निगम आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पट्टा देने के आदेश की पालना 18 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं की जा रही है और बोर्ड की बैठक का आयोजन न करके शेष पट्टे की पत्रावलियों का निस्तारण करने का काम नहीं किया जा रहा है जबकि पट्टे देने का अंतिम तारीख 10 अगस्त 2024 निर्धारित है। गयपन में पट्टे देने की अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया।

प्रतिनिधि मण्डल में पूर्व विधायक विजय बंसल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज, संयोजक जगराम धाकड, श्रीराम चंदेला, दीना पंडित, भगवान सिंह, मुरारी सिंघल, नरेन्द्र माथुर आदि शामिल थे।

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