जयपुर
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा डीएलसी दरों में की गई दस प्रतिशत बढ़ोतरी का जयपुर के वकीलों ने विरोध करते हुए इस बढ़ोतरी में कटौती करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर वकीलों ने मंगलवार को दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को एक ज्ञापन दिया।
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ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2023 के अनुसार सभी जिलों की कृषि, आवासीय, व्यावसायिक की प्रचलित डीएलसी दरों में 1 अप्रेल 2024 से बढोतरी करने से आम जनता पर आर्थिक भार बढ़ गया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत और महासचिव अखिलेश जोशी ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई कि डीएलसी दर में की गई 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को घटाकर पांच फीसदी की जाए तथा साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की जाए। ज्ञापन में बताया गया कि इससे सोसायटी द्वारा पट्टे ट्रान्सफर करने पर भी रोक लगेगी और राजकोष में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। आम जन को भी राहत मिलेगी।
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