जयपुर
REET- 2021 नक़ल मामले में शुक्रवार देर रात लिए गए फैसले पर शनिवार को अमल हो गया। आज दोपहर में गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पद से डीपी जारौली को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। बर्खास्तगी के बाद अब एसओजी जारौली को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच सरकार ने आज बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को भी निलंबित कर दिया। इधर सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में ही नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आने की घोषणा की है।
आपको बता दें काफी हील-हुज्जत के बाद गहलोत सरकार ने REET पेपर लीक प्रकरण में शुक्रवार आधी रात के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पद से डीपी जारौली को बर्खास्त करने का फैसला तब लिया जब इसकी आंच बोर्ड कार्यालय तक पहुंच गई थी और SOG कुछ दस्तावेज जब्त कर जरौली से पूछताछ की थी। हालांकि सरकार पेपर लीक की बात साफ़ तौर से सामने आने के बाद भी पेपर को लीक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सरकार पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि उसने फिर जारौली को बर्खास्त क्यों किया?
अब रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को भी शनिवार को निलंबित कर दिया गया। पेपर लीक मामले में सेंगवा से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी अन्य कई अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है। माना जा रहा है कि किन्तु-परन्तु करने और फजीहत होने के बाद REET-2021 को रद्द करने का भी कर सकती है।
कठोर प्रावधानों का बिल लाएगी सरकार
इधर डीपी जारौली की बर्खास्तगी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है। उन्होंने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल, ठगी में शामिल गिरोह चिंता का विषय है। इनकी जांच कर तह तक जाना जरूरी है। हम युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। गहलोत ने कहा कि भविष्य में भर्ती परीक्षाएं बिना बाधा के हो इसके सुझाव देने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है।
गहलोत ने कहा- ‘दुख की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कोई आगामी भर्ती परीक्षा ना हो सके। ये लोग लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। रीट परीक्षा के विषय में जब से सूचना मिली तब से SOG ने पूरी गंभीरता से जांच की है। राज्य सरकार ने SOG को जांच के लिए फ्री हैंड दिया है।’
गहलोत ने कहा- ‘जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गड़बड़ी, कोताही, लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त करने तक की कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड की जिम्मेदारी तय करते हुए चेयरमैन को बर्खास्त और सचिव को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।’
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