भुसावर (बृजेन्द्र व्यास )
भुसावर अभिभाषक संघ का अपनी मांगों के लेकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भुसावर में न्यायिक कार्य स्थगन आन्दोलन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
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भुसावर बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट चन्द्र शेखर तिवारी ने बताया कि वर्तमान में भुसावर सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड में चार हजार प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन है जिसके चलते भुसावर में एक अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की आवश्यकता है जिसके लिए कई वर्षो से संघ की ओर से मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि गत बजट सत्र में वैर विधान सभा क्षेत्र के भुसावर के लिये अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की कोर्ट स्वीकृत हुयी थी लेकिन तत्कालीन वैर विधान सभा क्षेत्र के विधायक एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कबीना मंत्री भजन लाल जाटव के प्रभाव से भुसावर के लिये स्वीकृत अतिरिक्त न्यायाधीश सिविल कोर्ट को वैर में स्थापित कर दिया जो आज वैर न्यायालय परिसर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नं. 02 भुसावर क्षेत्र वैर के नाम से संचालित है जबकि वैर न्यायालय क्षेत्र में पूर्व में अतिरिक्त सिविल न्यायालय कार्यरत है।
तिवारी ने बताया कि न्यायालय भुसावर क्षेत्र का होने के कारण भुसावर क्षेत्र वासियों को वैर जाना पड़ रहा है जिससे आमजन को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा न्यायालय से कार्य स्थगित रखा जायेगा।
अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट धनेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि गत बजट में पैंतीस अदालत राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन उन अदालतों को उनके स्वीकृत स्थान से अन्यत्र जगह स्थापित कर दिया गया।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट चन्द्र शेखर तिवारी ने कहा कि इस कार्य स्थगन आन्दोलन के संचालन हेतु पूर्व बार अध्यक्ष एडवोकेट सुशील पांडेय को संरक्षक, पूर्व बार अध्यक्ष एडवोकेट धनेन्द्र पाण्डेय के संयोजन में आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
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