जयपुर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक अब SC-ST और OBC की तर्ज पर ही सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
आयु सीमा को पार कर चुके उम्मीदवारों को भी मिलेगा फायदा
कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की तरह आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने बजट में EWS वर्ग के युवाओं को भी सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी।
लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती और रीट परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ीं
इस बीच सरकार ने EWS वर्ग के युवाओं को बढ़ी हुई आयु सीमा की छूट का लाभ देने के लिए इन दिनों प्रक्रियाधीन भर्तियों में देने के लिए कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। इस कारण रीट परीक्षा अब 20 जून को होगी। पहले यह 25 अप्रेल को होने वाली थी। रीट में EWS वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है। राजस्थान सरकार के इस फैसले का लाभ उन हजारों युवाओं को मिलेगा जो ओवरएज होने के कारण सरकारी नौकरियों की पात्रता खो रहे थे। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में EWS वर्ग में आरक्षण के लिए उन सभी सवर्ण जातियों के युवा पात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक या इससे कम है।
