भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के संयोजक जगराम धाकड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने सर्किट हाऊस में आयोजित सुनवाई में पहुंच कर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन देकर मांग की कि भरतपुर शहर के कच्चे परकोटे पर परम्परागत सघन आबादी के रूप में काबिज शेष रहे लोगों को भी 69ए के तहत 501/- रुपए में पट्टा जारी कराने हेतु स्वायत्त शासन विभाग से मार्गदर्शन / दिशा निर्देश नगर निगम भरतपुर को जारी कराए जाएं।
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प्रतिनिधि मण्डल में शामिल पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान कच्चे डण्डे वालों के धारा 69ए 501/-रू. में पट्टा लेने हेतु 1641 लोगों ने आवेदन किये। जिनमें से 825 लोगों को 69ए में पट्टे सितम्बर 2023 तक जारी किये गये, शेष 816 लोगों की पत्रावलियों से कब्जा नियमन के नाम आरक्षित दर से राशि लेने की डिमाण्ड नगर निगम भरतपुर द्वारा की जा रही जो तर्कसंगत नहीं है और एक स्थान पर दो नियम लागू नहीं किये जा सकते। भारद्वाज ने बताया कि कच्चे डण्डे के क्षेत्र गोवर्धन गेट से लेकर सहयोग नगर के कच्चे डण्डे की आबादी की भूमि को उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में विचाराधीन सूमोटो बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण पूर्व आयुक्त द्वारा वाटर वॉडीज की भूमि बताकर झूठा शपथ पत्र पेश कर कच्चे डण्डे वालों को मिलने वाले पट्टों से वंचित रखने का कृत्य किया गया। जिसे मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से सुनते हुए कहा कि जांच कराई जाएगी।
संघर्ष समिति द्वारा भजन लाल शर्मा को दिये ज्ञापन में अभियान के दौरान 15 अगस्त 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक नगर निगम भरतपुर में पदस्थापित आयुक्तों की शिकायत करते हुए कहा कि उक्त आयुक्तों ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग किया है, जिन्होंने राजकीय दिशा निर्देशों एवं प्राप्त किये गये मार्गदर्शनों की अनदेखी कर कच्चे डण्डे पर रहने वाले 816 लोगों से पट्टा शुल्क जमा लगभग 200 लोगों को राशि जमा कराने एवं शेष 416 पत्रावलियों को 6 माह अभियान के दौरान एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों का आयोजन नहीं कर लम्बित डाले रखा और जिन लगभग 200 पत्रावलियों पर राशि जमा हो चुकी थी, उनके पट्टे जारी नहीं किये गये। आपत्ति सूचनाओं के प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई 12 माह में नहीं करके निस्तारण नहीं किया गया। जो पत्रावलियां 13 माह में कुल तीन बार आयोजित हुए एम्पावर्ड कमेटियों में स्वीकृत की गई हैं, उनमें कई पत्रावलियों पर पट्टा शुल्क जमा कराने हेतु लम्बे समय तक आवेदकों को मांग पत्र जारी नहीं किया गया। कच्चे डण्डे के पट्टों के प्रकरण में निगम प्रशासन द्वारा बरती गई खामियों का उल्लेख संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन में किया गया है।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अभियान के दौरान पट्टा हेतु जमा पत्रावलियों में से शेष रही 816 पत्रावलियां निगम प्रशासन की अनदेखी, लापरवाही के कारण लम्बित रही हैं, जिन शेष पत्रावलियों पर अभियान समाप्ति के बाद कब्जा नियमन के नाम पर आरक्षित राशि की मांग नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, वह अन्याय पूर्ण एवं असमानता पूर्ण कार्यवाही है। कच्चे डण्डे पर दो मापदण्डों के पट्टे नहीं दिये जा सकते हैं। कच्चे डण्डे के लिये अभियान के दौरान रियायती दरों पर 69ए 501/- रू. में पट्टे दिये जा सकते हैं। ज्ञापन में कहा कि कच्चे डण्डे पर गरीब मजदूर तबके के लोग निवास करते हैं जो आरक्षित दर भरने में सक्षम नहीं है।
प्रतिनिधि मण्डल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज, श्रीराम चन्देला उप संयोजक, नरेश शर्मा, भगवान सिंह चाहर, मानसिंह सागर, राजवीर चौधरी, हरीसिंह कश्यप, मुरारी सिंघल, सोहनलाल, फूलसिंह गार्ड, बालकिशन कश्यप, फौदीराम, नितेश शर्मा, रमेश जमादार, मदनलाल जमादार, रनवीर सिंह, गफ्फूर खान, रमन लाल, श्रीमति प्रेमवती, कमलेश, मुन्नी देवी, मुकेश, हरीश शर्मा, राहुल, रनवीर सिंह, दिनेश कुमार, लक्ष्मन पहाडिया, लोकेश, अमर सिंह, लाखन सिंह, फूल सिंह आदि शामिल थे।
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