भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने (Bharatpur) नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर कच्चे डण्डे के शेष रहे पट्टों के संदर्भ में 12 जुलाई 2024 को राजस्व सरकार के स्तर से जारी किये गये आदेशों के अनुसार पट्टा शुल्क जमा पत्रावलियों के पट्टे देने तथा अभियान अवधि के दौरान जमा पत्रावलियों का निस्तारण नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं करने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। संघर्ष समिति ने कहा है कि इस मामले को लेकर अब 18 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। संघर्ष समिति ने मांग की है कि 12 जुलाई को जारी आदेशों पर पुनः विचार कर अभियान के दौरान पत्रावलियों का निस्तारण किया जाए।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्धाज ने निगम आयुक्त को अवगत कराया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत कच्चे डण्डे वालों की ओर से 69ए में पट्टा लेने के लिए 1641पत्रावलियां जुलाई 2023 तक निगम कार्यालय में जमा करायी गईं थीं, जिन पर नगर निगम प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में आपत्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति भी कई चरणों में जारी कराई गईं, जिसके तहत लगभग 1100 लोगों से पट्टा शुल्क जमा करा दिया गया, जिनमें से 816 पत्रावलियों के पट्टे जारी करा दिये गये। शेष रहे पट्टों को गलत तथ्यों का आधार मानकर एवं सम्बन्धित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) मिलने के बाद भी पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं। जबकि कच्चे डण्डे की भूमि आबादी की भूमि है। गलत तथ्यों के आधार पर वाटर वॉडी (जलभराव) बताकर कच्चे डण्डे वालों को पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं।
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भारद्वाज ने निगम आयुक्त को अवगत कराया कि नगर निगम प्रशासन की अनदेखी व लापरवाही के चलते 28 सितम्बर, 2023 के बाद एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन न करके पट्टों की पत्रावलियों को पेंडिंग कर आम जनता के साथ विश्वासघात एवं अन्याय पूर्ण कार्य किया है। इस पर आयुक्त ने कहा कि आबादी की जमीन को गलत तथ्यों के आधार पर जलडूब एवं एएसआई क्षेत्रआदि की पत्रावलियों के पट्टा शुल्क जमा होने पर भी बिना सरकार के मार्गदर्शन के पट्टे जारी करने से इन्कार कर दिया। इस पर इन्द्रजीत भारद्धाज ने गलत तथ्यों के आधार पर जलडूब बतायी गयी भूमि की तहसीलदार भरतपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट जिसमें तहसीलदार भरतपुर द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आबादी की भूमि को जलडूब बताया गया कि प्रति एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) की प्रति आयुक्त को प्रेषित की गई।
आयुक्त ने शेष पट्टों के प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेने की बात कही और यह भी कहा कि एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग राज्य सरकार के आदेशों से ही आयोजित की जा सकती है। अन्त में संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि नगर निगम भरतपुर की लापरवाही, अनदेखी एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी अधूरे आदेशों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन कलक्टर के माध्यम से बिजलीघर चौराहे पर एकत्रित होकर भारी भीड़ के साथ दिया जायेगा। प्रतिनिधि मण्डल में जगराम धाकड़, यनुदनाथ दारापुरिया, भागमल वर्मा, श्रीराम चन्देला, मिश्रीलाल केन, भगवान सिंह, सरदार सत्यपाल सिंह, दीना पंडित, गफूर खां, ओमप्रकाश मिश्रा, आफिस खां मौलवी, मौहम्मद कुरैशी, सरदार सत्यपाल सिंह, मुरारी सिंघल, दिनेश पंडित आदि लोग उपस्थित हुए।
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