जयपुर
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस सरकार के राज में बने सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव मुन्नी मीना की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
सरकार ने इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने रविवार को इसके आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग ने ऐसे प्रकरण जिनमें वैधानिक तौर पर निरस्त किया जाना संभव नहीं है उनकी पत्रवलियां मे नियमावलियों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार अब इन बोर्डों और निगमों और विभिन्न समितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं की जल्दी ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। क्योंकि कुछ माह बाद ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं।
इनमें हुई थी राजनीतिक नियुक्तियां
महिला आयोग, बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य वन विकास निगम, राज्य भंडार गृह निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य खनिज विकास निगम, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य गौ-सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य खाद्य आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, अनुसूचित जाति प्राधिकरण, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स), राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य गृह निर्माण मंडल, राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, श्रम कल्याण बोर्ड, राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड और राज्य हज कमेटी।
कांग्रेस सरकार ने अलग-अलग विभागों में अपने नेताओं को नियुक्तियां दी थी। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में विभिन्न निगम और बोर्ड में ताबड़तोड़ राजनीतिक नियुक्तियां दी थी। अब सत्ता बदलते ही सीएम भजन लाल शर्मा ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं।
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