सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मानी राजस्थान सरकार, समायोजित कर्मचारियों के करोड़ों अटके

नौरशाहों ने ऐसे अटकाए रोड़े

इन कर्मचारियों के समायोजन के बाद से नौकरशाहों ने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा की नियमावली और शर्तें ऐसी बनाईं कि इन कर्मचारियों के सामने दुविधाएं खड़ी हो गईं जो आज तक बनी हुई हैं। नौकरशाहों ने इन कर्माचारियों को पेंशन नियमों तक से दूर कर दिया। समायोजित करने पर नौकरशाहों ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम -1996 के स्थान पर सिविल सेवा ( अंशदायी पेंशन ) स्कीम -2005 लागू की। स्थानांतरण में गांव की बाध्यता रख दी। पदोन्नति से वंचित कर दिया। इनकी नियुक्ति को नई नियुक्ति का दर्जा देते हुए एनपीएस के दायरे  में लाया गया जबकि सभी समायोजित कर्मचारी 2004 से पूर्व से ही नियोजित थे। इस पर विवश कर्मचारी अदालत चले गए। हाईकोर्ट से होते-होते सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की सारी दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सभी कर्मचारी अनुदानित संस्थानों में 2004 से पूर्व भी नियोजित थे। सरकार की दलील थी कि ये सभी नए कर्मचारी हैं। इसलिए उनको पुरानी पेंशन का लाभ देय नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और सरकार को आदेश दिए कि समायोजित कर्मचारियों को पुराना कर्मचारी माना जाए और उसी हिसाब से राजकीय कर्मचारियों के समान सभी हित लाभ दिए जाएं। हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच भी ऐसा फ़ैसला सुना चुकी थी ।

रिव्यू पिटीशन पेश कर फिर अटकाया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सरकार ने दरकिनार कर दिया। नौकरशाहों ने सरकार के समक्ष भारी आर्थिक भार की गलत  रिपोर्ट पेश कर मामले को लम्बा खींचने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जोधपुर की डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन पेश करने की सलाह दे दी। पिटीशन पेश भी हो गई। इस तरह मामले को फिर अटका दिया। अभी डीबी बेंच को यह फ़ैसला करना है कि यह रिव्यू पिटीशन सुनने लायक है भी या नहीं। करीब दस माह से यह लंबित है।