दिल्ली में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन (Rashtriya Swabhiman Andolan) की बैठक में किसानों के MSP, न्यायिक सुधार, गौसंरक्षण और पर्यावरण पर बड़े प्रस्ताव पारित हुए।
नई दिल्ली
नई दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर स्थित आर्य समाज भवन में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 12-13 अप्रैल को जोरदार मंथन के साथ संपन्न हुई। बैठक का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र सिंह बिष्ट, राष्ट्रीय संरक्षक बसवराज पाटिल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट गिरिराज गुप्ता ने किया।
दो दिन चली इस अहम बैठक में संगठन के प्रांत से लेकर जिला स्तर तक विस्तार, नई इकाइयों के गठन और देश के ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनका सीधा असर आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है।
सबसे बड़ा फोकस किसानों की स्थिति पर रहा। बैठक में मांग उठाई गई कि सरकार सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करे, ताकि किसान अपनी पसंद की खेती निश्चिंत होकर कर सकें। साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय के लिए फलदार और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने तथा इसके लिए चल रहे सफल प्रयोगों का अवलोकन कर उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।
बैठक में गौमाता की दयनीय स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई गई। प्रस्ताव रखा गया कि देशभर में गौसंरक्षण, गोपालन और मॉडल गौशालाओं का विकास किया जाए, जिससे न केवल संरक्षण मजबूत होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
देश की न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा के दौरान कहा गया कि अदालतों में लंबित मामलों का अंबार कम करने के लिए बड़े सुधार जरूरी हैं। बैठक में मांग रखी गई कि हर 10 लाख आबादी पर कम से कम 100 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। वर्तमान में न्यायाधीशों की भारी कमी को न्याय में देरी और जनता के घटते विश्वास की मुख्य वजह बताया गया।
इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चेतावनी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति के साथ हो रहे लगातार छेड़छाड़ के परिणाम अब सामने आ रहे हैं, इसलिए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की जरूरत है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में कोटा से विभाग संयोजक एडवोकेट रूपचंद शर्मा और कोटा महानगर संयोजक श्याम मनोहर हरित भी उपस्थित रहे।
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