जयपुर
राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट ने 100 दिन की कार्य योजना का भी अनुमोदन कर दिया। वहीं RAS मेंस की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं कैबिनेट ने फैसला किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के 6 महीने में हुए फैसलों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को इन फैसलों की ब्रीफिंग की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरएएस मेंस परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई। मेंस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक ने तय किया कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी परीक्षा कैलेंडर जारी करेगी।
मीसा बंदियों की पेंशन बहाल
मीटिंग में 100 दिन की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही मीसा बंदियों की फिर से पेंशन शुरू करने का निर्णय किया गया। अब उन्हें फिर से पेंशन मिलेगी। 20 हज़ार पेंशन होगी व 4 हज़ार स्वास्थ्य खर्च दिया जाएगा।तत्कालीन गहलोत सरकार ने इसे बंद कर दिया था।
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीटिंग की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 6 महीने में जो भी निर्णय दिए हैं, उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति इसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सीएम भजनलाल शर्मा को पेश करेगी। कैबिनेट बैठक में यह सहमति बनी की भाजपा के संकल्प पत्र को भजनलाल सरकार अपना नीतिगत दस्तावेज बनाएगी।
राठौड़ ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन की मात्रा को 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है। पहले पूरी थाली 24 रुपए की थी अब उसे 30 रुपए किया गया है। राज्य सरकार अब 22 रुपए प्रति थाली अनुदान देगी।
राठौड़ ने बताया कि नॉन बीएसआर रेट पर टेंडर कर कोटा में गहलोत औऱ धारीवाल को मूर्ति लगाई गई है। ये काम नॉन बीएसआर रेट पर किया गया है। इसकी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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