चंडीगढ़
डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन (DMA) ने हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत काम कर रहे आयुष्मान मित्रों के वेतनमान को लेकर DMA ने सरकार पर गम्भीर सवाल उठाए हैं।
गाइडलाइन्स की धज्जियाँ
DMA का आरोप है कि हरियाणा में आयुष्मान मित्रों को महज़ ₹5000 मानदेय पर काम कराया जा रहा है, जबकि NHA की गाइडलाइन्स के मुताबिक उन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए। उदाहरण सामने रखते हुए DMA ने बताया कि चंडीगढ़ में यही वेतन ₹24,222 प्रतिमाह दिया जा रहा है। सवाल साफ है – तो फिर हरियाणा ही क्यों वंचित?
पुराने आदेश, नयी अनदेखी
DMA ने सरकार को आदेशों की याद दिलाते हुए कहा –
2 मई 2022 को स्पष्ट किया गया कि वेतनमान NHA गाइडलाइन्स के अनुसार तय हो।
1 जुलाई 2025 के नए आदेश में भी यही प्रावधान दोहराया गया।
हाल ही में DMA अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास द्वारा दाखिल RTI में NHA ने जवाब दिया – राज्यों को न्यूनतम वेतन देना ही होगा।
DMA की चेतावनी
DMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी ने चंडीगढ़ में NHA की CEO संगीता तेतरवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा –
“आयुष्मान मित्र कोविड जैसी आपदाओं में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। उन्हें न्यायोचित वेतन और पहचान से वंचित करना अस्वीकार्य है। सरकार ने अब भी कदम न उठाया, तो DMA कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।”
क्या चाहते हैं आयुष्मान मित्र?
न्यूनतम वेतनमान – हर राज्य में समान और न्यायोचित।
आधिकारिक पहचान पत्र (ID Card) और सम्मानजनक दर्जा।
इस मौके पर आयुष्मान मित्र हरियाणा अध्यक्ष नितिन गुणावत सहित सोनू, हरीश, सुनील, संजीव, अंजू, राजन, रितिका, सूरज और कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में ग़ुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था।
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