DMA का बड़ा अल्टीमेटम | डॉक्टरों का शोषण बंद करो, वरना हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर देंगे

फरीदाबाद 

डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन (DMA) ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College), छायँसा (फरीदाबाद) में जूनियर रेजिडेंट्स की बदतर कार्य परिस्थितियों और डॉक्टरों के उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। DMA ने इसे “चिकित्सकों का मनोबल तोड़ने की सुनियोजित साज़िश” करार देते हुए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कॉलेज प्रशासन को चेतावनी भरे शब्दों में पत्र भेजा है।

DMA का राष्ट्रीय नेतृत्व मैदान में

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी की ओर से लिखे गए इस पत्र पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भानु कुमार और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉ. कमल सिंह ने भी हस्ताक्षर किए हैं। DMA का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो यह आंदोलन SABV-GMC तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाएगा।

डा. अमित व्यास

DMA के आरोप –

  • SABV-GMC में जूनियर रेजिडेंट्स का वेतन हरियाणा के अन्य मेडिकल कॉलेजों से 45–50% कम है, महंगाई भत्ता (DA) तक नहीं मिलता।

  • डॉ. आदर्श त्रिपाठी का विभागीय स्थानांतरण दो माह से लंबित है, जबकि अन्य के आवेदन तुरंत स्वीकार हो जाते हैं।

  • अस्पताल में TT और NTG जैसी जीवनरक्षक दवाएँ तक उपलब्ध नहीं, शिकायत करने पर अफसर तंज कसते हैं – “इतनी समस्या है तो नौकरी छोड़ दो।”

  • रेजिडेंट्स पर बिना अनुमति MLR बनाने का दबाव, जिससे वे कानूनी जोखिम में रहते हैं।

  • संस्थागत खामियाँ उजागर करने पर डॉ. त्रिपाठी पर जांच समितियों और आरोपों की बौछार, जिससे वे रोज़ाना मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।

DMA की सख्त माँगें –

  1. लंबित महंगाई भत्ता तुरंत जारी किया जाए।

  2. डॉ. त्रिपाठी का स्थानांतरण निष्पक्ष और समयबद्ध किया जाए।

  3. जीवनरक्षक दवाएँ तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।

  4. डॉ. त्रिपाठी पर लगे आरोपों की पारदर्शी जाँच हो।

  5. रेजिडेंट्स का वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाई बंद हो।

  6. समाधान प्रक्रिया में DMA प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

चेतावनी – अबकी बार आर-पार

DMA ने साफ कहा है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह लड़ाई सिर्फ SABV-GMC तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा और सबसे बड़ा नुकसान सीधे मरीजों को होगा।

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