भरतपुर
भरतपुर जिला व्यापार महासंघ द्वारा यू.डी. टैक्स व फायर एन.ओ.सी. से त्रस्त आमजन की एक जनसभा का आयोजन ऑटोमोबाइल सोसायटी भवन पर किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता द्वारा की गई। मीटिंग में मुख्य रूप से यू.डी. टैक्स में हो रही धांधलियों से परेशान लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं।
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बैठक में आरोप लगाया गया कि नगर निगम द्वारा टैक्स वसूली के लिए लगाई गई प्राइवेट कम्पनी यासी कन्सलटेंसी द्वारा नाजायज तरीकों से अपना कमीशन बनाने के चक्कर में आमजन को गलत नोटिस व टैक्स जमा कराने के बावजूद पुनः नोटिस भेजे जा रहे हैं। जब इसकी शिकायत करने पहुंचते हैं तो न ही रिकॉर्ड मिलता है और न ही संतुष्टिपूर्वक जबाब मिलता है। ऊपर से गलत व्यवहार किया जाता है। नगर निगम व प्राइवेट कम्पनी की मिलीभगत से लूट की खुली कबड्डी चल रही है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जोधपुर में भी इसी तरह की शिकायत सामने आने पर वहां के विधायकों ने यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर इससे अवगत कराया तो मंत्री ने तुरन्त प्रभाव से कम्पनी के ऊपर जांच बिठा दी व टैक्स वसूली पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी। जबकि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि इन शिकायतों व सबूतों से सम्बन्धित दस्तावेज मुख्यमंत्री जनसुनवाई केन्द्र नगर निगम भरतपुर इत्यादि में कई बार पेश कर चुके हैं।
बैठक में कहा गया कि भरतपुर जिला व्यापार महासंघ द्वारा यू.डी. टैक्स में चल रही धांधली के विरोध में काफी लम्बे समय से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें अनेक संगठन व आमजन साथ दे रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी व्यापार महासंघ के साथ मिलकर इसका विरोध किया था और आमजन से वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार आने पर इन सब समस्याओं का तुरन्त प्रभाव से निपटान किया जायेगा। अब तो वह स्वयं भी राजस्थान के मुखिया है।
इस मौके पर जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल ने कहा कि यू.डी. टैक्स के विरोध में 28 जुलाई को एक विशाल बैठक की जायेगी। गोयल ने कहा कि व्यापार महासंघ गलत वसूली को सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी व आमजन यू.डी. टैक्स के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसमें चल रही धांधली व गलत गणना का पुरजोर विरोध करता है। यू.डी. टैक्स स्वनिर्धारण टैक्स है। इसकी गणना को पेचीदा न कर सरलीकरण किया जाये ताकि इसकी जद में आने वाला प्रत्येक आमजन स्वतः ही टैक्स जमा करा सके। इसके लिये इस कर की गणना में डीएलसी रेट पर न करते हुए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से की जाये क्योंकि हर स्थान की डीएलसी रेट अलग-अलग होने के कारण कर का निर्धारण करने में समानता के अधिकार का हनन होता है।
व्यापार महासंघ कर की गणना की जटिलताओं को लेकर जब भी संबंधित अधिकारियों से मिला तो अधिकारियों ने भी कर की गणना के फार्मूले में कमियों को स्वीकार किया। इसी प्रकार फायर सेफ्टी के लिये एनओसी के नाम पर व्यापारियों को नोटिस दिये जा रहे हैं, इसका भी वहाँ उपस्थित सभी व्यापारियों ने विरोध किया, बिना भौतिक सत्यापन के आप एक तरफ से सभी व्यापारियों को फायर एनओसी के नोटिस भेज रहे हैं, जबकि नियमानुसार काफी हद तक एक दो को छोड़कर व्यापारिक प्रतिष्ठान इसके दायरे में आते ही नहीं हैं। मीटिंग मैं इन्द्रजीत भारद्धाज पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा, सागर गुप्ता, निरंजन मित्तल, अनिल कुमार, जयप्रकाश बजाज, मीरा गर्ग, अशोक शर्मा, बन्टू भाई, सुभाष लोहिया, राकेश कपूर, योगेश खण्डेलवाल, बनवारी लाल, ज्ञानू करौला, केशव, रमेश खण्डेलवाल, श्रीराम चंदेला, अंजुम सिंघल, विन्नू सिंघल इत्यादि काफी लोग मौजूद थे।
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