राजस्थान सरकार FY 2027-28 से पेश करेगी अलग ‘यूथ बजट’। Gen Z और युवाओं की पढ़ाई, नौकरियों और स्टार्टअप्स में होंगे बड़े बदलाव। पढ़ें पूरी खबर:
जयपुर: क्या आप 15 से 29 साल के ब्रैकेट में आते हैं? अगर हां, तो राजस्थान सरकार आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है! राज्य सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से आम बजट के साथ-साथ एक dedicated “यूथ बजट” भी पेश किया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश का सीधा मकसद ‘विकसित राजस्थान @2047’ के विजन को ध्यान में रखते हुए युवा आबादी को हर लेवल पर एम्पावर करना है।
क्या है यूथ बजट और क्यों है यह Gen Z के लिए गेमचेंजर?
राजस्थान युवा नीति 2026 के मुताबिक 15 से 29 वर्ष के युवाओं के विकास, कल्याण और सशक्तीकरण से जुड़ी सभी योजनाओं और खर्चों को अब एक जगह ‘यूथ बजट’ में दिखाया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए 11 मुख्य फोकस एरिया (Key Areas) तय किए हैं:
- एजुकेशन & स्कॉलरशिप: पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल हेल्प।
- जॉब्स & स्किल्स: ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और आजीविका संवर्धन।
- स्टार्टअप्स & टेक: एंट्राप्रेन्योरशिप support, स्टार्टअप्स, रिसर्च, इनोवेशन और न्यू-टेक पहल।
- स्पोर्ट्स & क्रिएटिविटी: खेलकूद, युवा विकास, आर्ट, कल्चर और क्रिएटिव एक्टिविटीज।
- हेल्थ & वेलफेयर: स्वास्थ्य, वेलनेस और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
बजट का नया 70% वाला फॉर्मूला: कैसे तय होगा आपका फायदा?
इस यूथ बजट को “Budget Volume 4-F” के रूप में पेश किया जाएगा। इसमें योजनाओं को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा:
- कैटेगरी-A (High Impact Schemes): वे योजनाएं या कार्यक्रम जिनका 70% या उससे अधिक बजट सीधे युवाओं के विकास और वेलफेयर पर खर्च होगा।
- कैटेगरी-B (General Support Schemes): वे योजनाएं जिनमें युवाओं से जुड़े पहलों का प्रावधान 70% से कम होगा।
ऑन-ग्राउंड कैसे लागू होगी यह पॉलिसी?
- नोडल डिपार्टमेंट: युवा मामले एवं खेल विभाग (Youth Affairs and Sports Department) को इसका नोडल विभाग बनाया गया है।
- Youth Budget Cell: एक डेडिकेटेड ‘यूथ बजट सेल’ का गठन होगा जो सभी विभागों की कार्ययोजना का समन्वय करेगा और बजट के क्रियान्वयन व प्रगति की निगरानी करेगा।
- BFC रिव्यू: वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों (BFC) की बैठक में सभी बजट नियंत्रण अधिकारी अपने-अपने विभागों के खर्च की पहचान कर प्रपत्र-11 के जरिए रिपोर्ट भेजेंगे।
- नोडल अधिकारी: हर प्रशासनिक विभाग एक नोडल अधिकारी नामित करेगा जो खेल विभाग और वित्त विभाग के साथ लगातार तालमेल बनाए रखेगा।
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