नई दिल्ली
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बड़ा बयान दिया। लोकसभा (Lok Sabha) में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि OPS से दूरी बनाने का निर्णय सरकार ने इसलिए लिया था, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर असहनीय राजकोषीय बोझ पड़ता है। उन्होंने बताया कि NPS एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है, जिसे 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए लागू किया गया था।
सीतारमण ने जानकारी दी कि पेंशन लाभों में सुधार के लिए एक समिति का गठन तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की सिफारिशों और हितधारकों के विचार-विमर्श के बाद सरकार ने NPS के तहत एक नया विकल्प — एकीकृत पेंशन योजना (UPS) — पेश किया है।
UPS की घोषणा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना के जरिए की गई। इसके तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के बारह महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। कम सेवा अवधि वालों को आनुपातिक लाभ दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि UPS चुनने वाले कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु, अशक्तता या विकलांगता के मामले में भी CCS (पेंशन) नियम, 2021 या CCS (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे।
सरकार के इस रुख से OPS बहाली की उम्मीद लगाए बैठे लाखों कर्मचारियों को जहां निराशा हो सकती है, वहीं UPS को एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो NPS में कई सुधार लेकर आया है।
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