नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नई साल और बजट 2025 से पहले ही खुशखबरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह किसी बंपर तोहफे से कम नहीं।
अब तक संसद में इस मुद्दे पर सरकार हमेशा अनभिज्ञता जाहिर करती आई थी, लेकिन अचानक किए गए इस ऐलान ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह और खुशी की लहर दौड़ा दी है। माना जा रहा है कि यह कदम कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। अभी तक ऐसी खबरें आ रही थीं कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की जगह किसी और स्कीम पर काम कर रही है। लेकिन आज सरकार ने अचानक आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया।
गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आठवें पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा।हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।
क्या है 8वें वेतन आयोग की अहमियत?
- भारी वेतन वृद्धि की उम्मीद: 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में भारी इजाफा होने की संभावना है।
- पेंशनर्स को राहत: पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते के साथ बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।
- महंगाई से राहत: महंगाई भत्ता पहले ही 53% तक बढ़ चुका है। वेतन आयोग के बाद यह और भी संतुलित हो सकता है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही, यह फैसला आगामी बजट 2025 से पहले केंद्र सरकार का राजनीतिक रूप से भी बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
आठवें वेतन आयोग से क्या बदलेगा?
- कर्मचारियों के वेतन में 20-30% तक की वृद्धि हो सकती है।
- पेंशनर्स को बेहतर पेंशन पैकेज मिलने की उम्मीद है।
- सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
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नए वेतन आयोग में इतनी होगी न्यूनतम सैलरी
8th Pay Commission लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये हो सकती है। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें, तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी (Basic Salary) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर तय किया जाता है।
7वें वेतन आयोग लागू होने से इतना हुआ था इजाफा
जब 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गईं थी, तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत, पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुई।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ऐलान एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। मोदी सरकार का यह कदम महंगाई से जूझ रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
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