नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित कर दिया। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। केंद्र के इस कदम से ‘इंडिया ब्लाक’ गठबन्धन में कांग्रेस के साथ शामिल उन दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है जिनके नेताओं ने 1975 में इमरजंसी के दौरान यातनाएं झेली थीं। अब देखने वाली बात ये है कि कांग्रेस के साथ खड़े ये दल केंद्र के इस कदम का विरोध करेंगे या कोई और कदम उठाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इण्डिया ब्लाक से जुड़े दलों में दूरियां बढ़ सकती हैं।
Good News: बजट से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, EPF रेट को किया नोटिफाई | इतना मिलेगा ब्याज
आपको बता दें कि 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोस्श्ल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया, “25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था।“
On June 25, 1975, the then PM Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced.
— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024
The… pic.twitter.com/9sEfPGjG2S
अमित शाह ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। ‘संविधान हत्या दिवस’ हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। #SamvidhaanHatyaDiwas”
1975 में इसलिए लगा आपातकाल
दरअसल 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था. हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और देश में जगह-जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। राजनीतिक दल इसे अलोकतांत्रिक फैसला बताते हुए इंदिरा सरकार और कांग्रेस को घेरते रहते हैं। जिन परिस्थितियों में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी जानकारी दी, उसे लेकर सवाल उठे। इंदिरा सरकार के फैसले को तानाशाही बताते हुए विभिन्न संगठन खिलाफ उतर आए और भारी विरोध शुरू हो गया था।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके तहत नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जब सम्पूर्ण देश या किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक अव्यवस्था या अस्थितरता आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस समय उस क्षेत्र की सभी राजनैतिक और प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं। भारत में अब तक भारत में कुल तीन बार आपातकाल लग चुका है। इसमें वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था।
नई हवा’ की खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।
Good News: बजट से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, EPF रेट को किया नोटिफाई | इतना मिलेगा ब्याज
सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर होगी भर्ती, आयोग को भेजी अभ्यर्थना
राजस्थान हाईकोर्ट में जिला जज के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, इस डेट तक कर दें अप्लाई | जानें डिटेल
OMG! काम का प्रेशर नहीं झेल पाया तो रोबोट ने कर लिया सुसाइड
सरकारी कर्मचारियों के काम की खबर, सरकार ने GPF को लेकर किया ये ऐलान
CGHS कार्ड को लेकर आई बड़ी अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अब ये काम कर दिया अनिवार्य
सरकार ने पेंशन को लेकर बदला ये बड़ा नियम, EPFO के लाखों सदस्यों को मिली बड़ी राहत
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, बंद हुआ ये चार्ज, बढ़ जाएगी इन-हैंड सैलरी
Good News: राजस्थान में कर्मचारियों का बढ़ा DA, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
नई हवा’ की खबरें नियमित और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें