जयपुर
राजस्थान सरकार ने अब यह मान लिया है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए उसने अब ऐसी गड़बड़ियां रोकने के लिए सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके लिए गहलोत सरकार जल्दी ही एक अध्यादेश लाएगी जिसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान और सख्त किया जाएगा।
रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बारे में निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि कार्रवाई के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लेकर आएगी। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे।
गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल
सीएम गहलोत ने कहा कि कानून सख्त बनाकर भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल की जाएगी।
गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी केन्डीडेट बैठाने और नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। साथ ही किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।
सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा
गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा एवं इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।
बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इन्टेलिजेन्स) उमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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