केंद्र सरकार ने EPF पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के खाते में जल्द ब्याज जमा होगा। EPFO जल्द UPI और ATM से PF निकासी की सुविधा भी शुरू कर सकता है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब देशभर के 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों के EPF खातों में ब्याज की राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
इस महीने के अंत तक मिल सकता है ब्याज
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद EPFO जल्द ही सदस्यों के खातों में ब्याज क्रेडिट करना शुरू करेगा। संभावना है कि महीने के अंत तक करोड़ों कर्मचारियों के खातों में ब्याज की रकम दिखाई देने लगेगी।
EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने 2 मार्च 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर बनाए रखने का फैसला किया था। अब वित्त मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद इस निर्णय पर अमल का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लगातार तीसरे वित्त वर्ष भी बरकरार रखी गई है।
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EPFO 3.0 के साथ बदल जाएगी PF की पूरी व्यवस्था
ब्याज दर की मंजूरी ऐसे समय आई है, जब EPFO अपने महत्वाकांक्षी ‘EPFO 3.0’ प्लेटफॉर्म को लागू करने की तैयारी में है। इस डिजिटल अपग्रेड का उद्देश्य पीएफ से जुड़ी सेवाओं को अधिक तेज, सरल और पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।
अब UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा
EPFO जल्द ही ऐसी नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद सदस्य UPI ऐप्स और EPF से जुड़े ATM नेटवर्क के जरिए भी अपने पीएफ खाते से रकम निकाल सकेंगे।
बताया जा रहा है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से विकसित इस व्यवस्था का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है।
75% तक राशि तुरंत होगी ट्रांसफर
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्य अपने EPF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा सीधे बैंक खाते में तत्काल ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पीएफ निकासी के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया और दावों के निपटान में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल बदलाव के बाद EPFO की सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएंगी।
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