केंद्र सरकार ने इस बैंक को बेचने की दी मंजूरी, निजीकरण तय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर कैबिनेट कमेटी ने 5 मई को अपनी बैठक में IDBI बैंक में रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब केंद्र सरकार द्वारा इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब IDBI बैंक का निजीकरण करीब तय हो चुका है। ये मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब करीब 5 साल बाद बैंक को मुनाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि बैंकों के एनपीए को कम कर कर्ज के बोझ से उबारने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें बैंकों को मर्ज करना और निजीकरण शामिल है। अब इन्ही में से एक IDBI बैंक को लेकर मोदी सरकार ने यह एक बड़ा फैसला किया है। इस साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 तक IDBI बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव की घोषणा की थी।