नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को लोकसभा में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंड बिल पेश कर दिया। इसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ उठाया गया बड़ा कदम बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की बात मानें तो इस बिल के पास होने के बाद अब कोई सरकारी बैंक नहीं बिकेगा क्योंकि इस बिल में सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अब यह मानकर चला जा रहा है कि अब कोई सरकारी बैंक नहीं बिकेगा।
आपको बता दें कि अभी तक IDBI में हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही थी। लेकिन बैंकिंग लॉ अमेंडमेंड बिल आने के बाद अब यह नहीं बिकेगी। सूत्रों का कहना है कि हो सकता है अब इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 के सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि बैंकों में 51 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास होनी चाहिए। नए संसोधन के तहत Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 के सेक्शन 2 है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.5% हिस्सेदारी है। वहीं, एलआईसी के पास 49% से अधिक हिस्सेदारी है।आईडीबीआई पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो बाद में बैंक बन गया।
सरकार की विनिवेश योजना के मुताबिक सरकार बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेचने की खबरें आ रही थी। इसमें सरकार का 30.5% और LIC का 30.2% हिस्सा शामिल है। सरकार ने बीपीसीएल, कॉनकॉर, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक और एक बीमा कंपनी के विनिवेश की योजना बनाई थी। लेकिन पिछले 18 महीनों से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। बीपीसीएल का विनिवेश तो सरकार ने टाल ही दिया है।
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