7वां वेतन आयोग : 18 महीने के Arrear की डिमांड में Pensioner भी कूदे, 7 सितंबर को देंगे धरना

नई दिल्ली 

18 महीने के Arrear की डिमांड में अब Pensioner भी कूद गए हैं। पेंशनर्स की ओर से बनाए गए संगठन यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPO) ने ऐलान किया है कि वह 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ (Central employees) मिलकर एक बड़ा धरना देंगे। पेंशनर्स अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं।

Pensioners की शिकायत है कि उनकी डिमांड सरकार तक पहुंच नहीं पाती और वह मांग अधूरी ही रह जाती है। ऐसी कई डिमांड हैं, जिन पर बरसों से संघर्ष चल रहा है पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस मुद्दे को हल करने के लिए Pensioners ने मिलकर और बड़ा संगठन तैयार किया है, जो अपने हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेगा। खासकर 18 महीने के महंगाई राहत (DR) के बकाए के पेमेंट के लिए। इस बीच, National Coordination Committee of Pensioners Associations ने ऐलान किया है कि वह भी 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ बड़ा धरना करेगा ताकि Pensioner का बकाया मिल सके।

आपको बता दें कि केंद्र के सरकारी पेंशनर्स अपनी कई समस्याओं को लेकर लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पेंशनर्स की ऐसी कई मांगें हैं जिन पर सालों से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इस मुद्दे का निपटारा करने के लिए पेंशनर्स ने मिलकर एक और बड़ा संगठन तैयार किया है।

सभी पेंशनर्स ने बनाया नया मंच
पेंशनर्स की ओर से बनाई गई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPO)  ने ऐलान किया है कि वह 7 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ (Central employees) के साथ मिलकर एक बड़ा धरना देगा। इस धरने का मकसद पेंशनर्स को बकाया दिलवाना होगा। NCPO ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को भारतीय पेंशनर्स मंच, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, केरल प्रदेश बैंक पेंशनर्स संघ की अगुवाई में इस नए मंच का गठन किया गया।

पेंशनर्स की ये हैं मांगें
पेंशनर्स पेंशन को आयकर से छूट देने, पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए आयु सीमा को संशोधित कर 80 साल से 65 साल करने, बैंक पेंशनर्स को सरकारी पेंशनर्स मानने, हर जिले में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं खोलने, गैर-सीजीएचएस पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देने, पेंशनर्स की 18 महीने से रुकी हुई महंगाई राहत जारी करने की मांग कर रहे  हैं।

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