जनवरी की सैलरी में बड़ा ट्विस्ट! DA में 5% उछाल की आहट, 8वें वेतन आयोग की चाल से बढ़ेगा कर्मचारियों का ग्राफ

जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees)और पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ी राहत मिल सकती है। DA में 5% तक बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया के बीच सैलरी और पेंशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

नई दिल्ली 

जनवरी आते-आते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी स्लिप में हलचल तय मानी जा रही है। ठंडी सुबहों के बीच सरकार की फाइलों से एक गर्म खबर निकलकर आ रही है—महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की मजबूत संभावना। मतलब साफ है, नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि मासिक आमदनी का आंकड़ा भी ऊपर जाएगा।

इस संभावित बढ़ोतरी की जड़ में है AICPI-IW इंडेक्स, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए 148.2 जारी किया है। यही इंडेक्स तय करता है कि रसोई से लेकर किराए, ईंधन, इलाज, सफर और पढ़ाई तक महंगाई का दबाव कितना बढ़ा है—और उसी के हिसाब से DA/DR का फैसला होता है। मौजूदा आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि जनवरी 2026 में DA/DR 5 प्रतिशत अंक तक बढ़ सकता है।

पिछली बार जुलाई 2025 में सरकार ने DA को 4% बढ़ाकर 58% किया था। अब अगर जनवरी में 5% की मुहर लगती है, तो महंगाई भत्ता 61 से 63 फीसदी के दायरे में पहुंच सकता है। अंतिम फैसला दिसंबर 2025 के AICPI-IW डेटा के बाद होगा, लेकिन ट्रेंड साफ-साफ बता रहा है कि कर्मचारियों के पक्ष में माहौल बन चुका है।

इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी तस्वीर धुंधली नहीं रही। केंद्र सरकार आयोग का गठन कर चुकी है और काम शुरू हो गया है। आयोग की कमान पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथ में है। प्रो. पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी बनाया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस तय हो चुके हैं—यानी आयोग अब सिर्फ नाम नहीं, एक चलता हुआ सिस्टम है।

हालांकि सरकारी कागजों में सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रिपोर्ट आने और जमीन पर लागू होने में एक से दो साल भी लग सकते हैं। तब तक वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग के तहत ही मिलती रहेगी—और ऐसे में DA हाइक ही सबसे बड़ी तात्कालिक राहत बनकर सामने आएगी।

अगर जनवरी में यह बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं होगा, बल्कि घर के बजट को संभालने वाली असली सांस साबित होगा।

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