नई दिल्ली
क्या आने वाले दिनों में बैंकों में भी सिर्फ पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी का नियम लागू होने जा रहा है? संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने इस लंबे समय से उठ रही मांग को लेकर बड़ी जानकारी दी है, जिससे बैंककर्मियों और ग्राहकों दोनों की नजरें टिक गई हैं।
चालू सत्र के दौरान लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है जिसमें हर शनिवार को बैंकिंग अवकाश घोषित करने की सिफारिश की गई है। यानी सिर्फ दूसरा और चौथा शनिवार नहीं, अब हर शनिवार को बैंक बंद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
मंत्री ने बताया कि इससे पहले 20 अगस्त 2015 को, सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरा और चौथा शनिवार बैंक अवकाश घोषित किया था, जो वर्तमान में लागू है। लेकिन IBA का ताज़ा प्रस्ताव इससे एक कदम आगे है।
स्टाफ की कमी नहीं है रुकावट
संसद में यह भी पूछा गया कि क्या यह प्रस्ताव बैंकिंग स्टाफ की कमी के कारण अटका हुआ है?
इस पर चौधरी ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 96% स्टाफ तैनात है। जो 4% की कमी है, वह सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और नियमित बदलावों का हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि हर बैंक अपने स्टाफिंग लेवल का निर्णय अपनी शाखाओं, बिजनेस लेवल और जरूरत के अनुसार करता है। नई नियुक्तियां भी इन्हीं मानकों पर की जाती हैं।
क्या जल्द लागू होगा 5 डे वीक?
सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई ठोस कदम उठाया है और क्या कोई टाइमलाइन तय की गई है?
मंत्री ने जवाब दिया कि प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर सभी पक्षों से बातचीत चल रही है। यानी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
लंबे समय से जारी है मांग, अब निर्णायक मोड़ पर?
IBA का यह प्रस्ताव अचानक नहीं आया है। बैंक यूनियन और कर्मचारी संगठन वर्षों से 5 दिनी कार्य सप्ताह की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और लगातार बढ़ते काम के बोझ के चलते बैंक कर्मचारियों को भी मानसिक और सामाजिक संतुलन की ज़रूरत है।
दूसरी ओर, कुछ ग्राहकों की चिंता है कि हर शनिवार बैंक बंद होने से ऑफलाइन सेवाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि 24×7 डिजिटल बैंकिंग पहले से उपलब्ध है और भविष्य की दिशा भी वही है।
फिलहाल फैसला बाकी, लेकिन उम्मीद ज़िंदा है
सरकार ने साफ कहा है कि स्टाफ की कमी कोई अड़चन नहीं है। अब बारी है सभी पक्षों के बीच सहमति बनने की। यदि बैंक प्रबंधन, यूनियन और सरकार एक मत पर पहुंचते हैं, तो बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कार्य और दो दिन छुट्टी का नियम जल्द लागू हो सकता है।
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