क्या वकीलों की सर्विस भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आती है, इस मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में

G20 के निमंत्रण पत्र पर 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया' की जगह 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' क्या लिख गया गे कि उससे देश में संग्राम मच गया है। चर्चा है कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो

PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया और यह साफ़ संकेत दिया कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर में उनसे मिलने आई एक महिला का घूंघट क्या उठा दिया कि इस पर बवाल खड़ा हो गया। भाजपा ने इसका एक वीडियो ट्वीट करते हुए बड़ा

कल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग जारी की गई। यह राजस्थान की

असम ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इस दिशा में असम सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वांत रंजन ने भारत की वर्तमान शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि

इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना! ऐसा ही कुछ हो रहा है दुनिया के पहले रोबोट वकील के साथ। शिकागो स्थित लॉ फर्म एडल्सन ने सुपीरियर कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ

राजस्थान में एक स्कूल व्याख्याता सोशल मीडिया पर हिन्दू भावनाओं को आहात कर रहा था। सरकार ने इसे राजस्थान सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1971 के नियम 4 (2) व 7 (1) का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता का

राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर बात अब आगे बढ़ गई है। गुरूवार को इस मुद्दे को लेकर सरकार और आंदोलनकारी वकीलों के बीच बातचीत हुई जिसमें