‘मां बनना सज़ा नहीं’ | मातृत्व अवकाश पर वेतनमान रोकना असंवैधानिक: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

क्या था मामला?
याचिकाकर्ता एक महिला क्लर्क थीं जो दो साल की नियमित सेवा पूरी होने से पहले ही मातृत्व अवकाश पर चली गईं। सरकार ने इस आधार पर उन्हें उच्च वेतनमान से वंचित कर दिया, जबकि नियमानुसार दो साल पूरा होते ही वे इस लाभ की पात्र थीं। इस निर्णय को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने क्या कहा?
खंडपीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि:
“मातृत्व अवकाश कोई बीमारी या ऐशोआराम के लिए नहीं होता। यह एक महिला की प्राकृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अवकाश है।”