राजसेस के तहत खोले कॉलेजों की होगी समीक्षा, एसीपी तथा सीएस के लाभ से संबंधित प्रकरणों का भी होगा निस्तारण: CM भजनलाल शर्मा  | अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) के प्रांतीय अधिवेशन का किया उद्घाटन


कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी विचार 


जयपुर 

राजस्थान में राजसेस के तहत खोले कॉलेजों की समीक्षा की जाएगी और कॉलेज शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों में एसीपी तथा सीएस के लाभ से संबंधित प्रकरणों का भए जल्दी निस्तारण किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) को भारतीयता से ओतप्रोत संगठन बताया और कहा कि यह संगठन देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने का कार्य कर रहा है।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक भावी पीढ़ी को सही दिशा देकर उनका चरित्र निर्माण करते हैं। समर्पित, सक्षम और सफल नागरिक बनाने तथा राष्ट्र चेतना को बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण देने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही होगी शीघ्र
शर्मा ने कहा कि शर्मा ने कहा कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों में एसीपी एवं सीएस के लाभ से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं, उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाएगा। भविष्य में प्रतिवर्ष एसीपी और सीएस लाभ के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यूजीसी के तहत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाने पर विचार कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने जल जीवन मिशन, बिजली खरीद, बिना किसी संसाधनों के महाविद्यालयों खोलने जैसे दिशाहीन गलत फैसले लिए। जल जीवन मिशन में जहां पानी के स्त्रोतों के बिना ही टंकी बना दी गई। वहीं बिजली खरीद में हजारों करोड़ का घाटा किया गया। महाविद्यालय खोलने के संबंध में भी बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के अंधाधुंध महाविद्यालय राजसेस के तहत खोल दिए गए। जिनमें कोई स्थाई शिक्षक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार ने राजसेस के अंतर्गत खोले गए इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इस सभी कॉलेजों की फिजिबिलिटी एवं औचित्य का परीक्षण कर आगे कार्यवाही करेगी।

समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षक युवाओं में ज्ञान, कला कौशल में वृद्धि करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशलपरक रोजगार को बढ़ावा देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भावी चुनौतियों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं केे प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है तथा शिक्षकों के हित में कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जे.पी. सिंघल, महामंत्री (राजस्थान) डॉ. सुशील कुमार बिस्सु, अध्यक्ष (राजस्थान) डॉ. दीपक शर्मा, आयोजक सचिव डॉ. कमल किशोर मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजस्थान प्रांत के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे।

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