पुरानी पेंशन का मामला: समायोजित शिक्षाकर्मियों ने राजस्थान सरकार की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीमकोर्ट में दी चुनौती, दायर की विशेष अनुमति याचिका

आपको बता दें कि समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान और राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी अजमेर द्वारा अनुदानित संस्थाओं से राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वर्ष 2011 में  समायोजन के पश्चात 2004 के पूर्व की नियुक्ति को आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में पुरानी पेंशन को लेकर परिवाद दायर किया गया था जिस पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने 01 फरवरी 2018 को राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन राजस्थान सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस फैसलों को चुनौती दे दी। पर सुप्रीमकोर्ट ने भी इस विशेष अनुमति याचिका यह मानकर खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट का समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के पक्ष में दिया गया निर्णय सही है।