पति-पत्नी की एक जगह पोस्टिंग पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, फिर भी कर्मचारियों के लिए खुला ये रास्ता

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी लिया सहारा

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के Bank of India v. Jagjit Singh Mehta और S.K. Nausad Rahaman v. Union of India मामलों का उल्लेख किया। इन फैसलों के संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की पारिवारिक परिस्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकताओं की अनदेखी करके पोस्टिंग का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने पारिवारिक जीवन के संरक्षण से जुड़े संवैधानिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण माना। साथ ही कहा कि पति-पत्नी की एक जगह तैनाती पर विचार करते समय दोनों की सेवा संबंधी जिम्मेदारियों और पेशेवर हितों को निष्पक्षता से देखना चाहिए। यह मानकर नहीं चला जा सकता कि किसी एक कर्मचारी का करियर हमेशा दूसरे की पोस्टिंग के अनुरूप बदला जाए।

रिक्त पद होने पर भी फैसला प्रशासन का

अदालत के अनुसार, कर्मचारी की पसंद के स्थान पर पद खाली होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ रिक्त पद होने से तबादले का दावा अपने आप स्वीकार नहीं हो जाता। संबंधित पद की प्रकृति, संवर्ग, विभागीय जरूरतों, कर्मचारियों की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक परिस्थितियों पर भी विचार करना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तबादले के फैसले में मनमानी, भेदभाव या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रशासनिक आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत या अन्य वैधानिक आधारों पर गलत पाया जाता है, तो न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में अदालत प्रशासन की जगह खुद यह तय नहीं करेगी कि कर्मचारी की पोस्टिंग कहां होनी चाहिए।