राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और 70 वर्ष तक के पात्र पेंशनर्स के लिए CSAP लागू किया है। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट, रियायती लोन और करोड़ों की बीमा सुरक्षा मिलेगी।
जयपुर: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स के लिए कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज (CSAP) लागू किया है। इसमें 70 वर्ष तक की आयु के पात्र पेंशनर्स के साथ राजकीय कार्मिकों, राज्य के स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को एक ही पैकेज के तहत बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय और बीमा सुरक्षा मिलेगी।
सरकार ने CSAP के लिए 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचीबद्ध किया है। पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी पसंद के अनुसार इनमें से किसी एक बैंक का चयन कर सकेंगे। इसके लिए मौजूदा बैंक खाते को CSAP खाते में बदला जा सकता है या नया खाता खुलवाकर इस पैकेज का लाभ लिया जा सकता है।
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जीरो बैलेंस अकाउंट, ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं
वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरिश लड्ढा के अनुसार CSAP के तहत जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलेगी। NEFT, RTGS, IMPS और UPI से पैसे भेजने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा मकान, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लिए जाने वाले ऋण पर रियायती ब्याज दर का लाभ मिलेगा। ऋण के प्रोसेसिंग शुल्क में छूट और लॉकर किराए में रियायत भी पैकेज में शामिल है। पारिवारिक बैंकिंग समेत दूसरी बैंकिंग सेवाएं भी इसके दायरे में रहेंगी।
दुर्घटना में ₹3.50 करोड़ तक का बीमा कवर
CSAP की सबसे बड़ी सुविधाओं में बीमा सुरक्षा शामिल है। पैकेज के तहत पात्र लाभार्थियों को 3.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा 4 करोड़ रुपये तक का एयर दुर्घटना बीमा और 20 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी उपलब्ध होगा। यानी दुर्घटना और जीवन बीमा के अलग-अलग कवर इस पैकेज का हिस्सा होंगे।
परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टॉप-अप सुविधा
सरकार के अनुसार पैकेज में लाभार्थी और उनके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी रहेगी। इसके साथ अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा का विकल्प दिया जाएगा। लाभार्थियों को उन्नत सुविधाओं वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिलेंगे। इनमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम और कैशबैक जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। कार्ड से जुड़ी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ मिलेगा।
इन 12 सरकारी बैंकों में से चुन सकेंगे कोई एक
CSAP के लिए राज्य सरकार ने इन 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचीबद्ध किया है—
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- कैनरा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- यूको बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- पंजाब एंड सिंध बैंक
पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स इन सूचीबद्ध बैंकों में से अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार बैंक चुनकर मौजूदा खाते को CSAP में बदलवा सकते हैं या नया खाता खुलवा सकते हैं।
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