दिल्ली सरकार ने हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने सहित 10 बड़े फैसले लिए। सीएम रेखा गुप्ता ने वीआईपी कल्चर और फिजूलखर्ची पर भी सख्ती दिखाई।
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नई दिल्ली
दिल्ली की सत्ता में अब ‘कम ट्रैफिक, कम खर्च और ज्यादा काम’ वाला फॉर्मूला लागू होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग में ऐसे 10 बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सबसे ज्यादा असर सरकारी दफ्तरों के कामकाज और राजधानी की सड़कों पर दिखेगा। सबसे बड़ा फैसला रहा—सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम।
सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा, प्रदूषण कम होगा और कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। निजी कंपनियों से भी इसी मॉडल को अपनाने की अपील की गई है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों का समय बदलकर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने खुद अपने काफिले से संदेश दिया है। अब उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रहेंगी। सरकार इसे वीआईपी कल्चर कम करने की शुरुआत बता रही है।
भीड़ और भागदौड़ कम करने के लिए अब 50 फीसदी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। यानी अफसरों को हर मीटिंग के लिए सड़क पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिजूलखर्ची पर लगाम कसते हुए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 20 फीसदी कटौती कर दी गई है। इतना ही नहीं, हर सोमवार मंत्री और बड़े अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो से दफ्तर जाएंगे।
सरकार ने अगले एक साल तक सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है, जबकि 6 महीने तक नई सरकारी गाड़ियां भी नहीं खरीदी जाएंगी।
ऊर्जा बचत के लिए सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच तय किया गया है। साथ ही “मेड इन इंडिया” सामानों के इस्तेमाल को अनिवार्य प्राथमिकता देने का फैसला भी लिया गया है।
दिल्ली सरकार 29 कॉलोनियों में 58 नई फीडर बसें भी शुरू करेगी, ताकि लोग आसानी से मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकें। आम लोगों से भी हफ्ते में कम से कम एक दिन निजी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है।
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